Bihar Cabinet Meeting: पटना में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक आज संपन्न हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई जिनमें बुजुर्गों की पेंशन योजना, आरक्षण प्रणाली में बदलाव, और नए लाभों की घोषणाएं प्रमुख रहीं। राज्य की जनता को इस बैठक से बड़ी उम्मीदें थीं, और सरकार ने इन अपेक्षाओं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की है।
Bihar Cabinet Meeting: क्या रहा मुख्य एजेंडा?
आज की बिहार कैबिनेट बैठक का मुख्य फोकस समाजिक न्याय, आर्थिक समानता, और कल्याणकारी योजनाओं पर रहा। यह बैठक सचिवालय में आयोजित की गई, जिसमें कुल 20 से अधिक प्रस्तावों पर विमर्श हुआ।
बुजुर्गों की पेंशन योजना में बड़ा बदलाव
राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया कि 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को मासिक पेंशन दी जाएगी, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म से हों। अब तक यह सुविधा केवल गरीबी रेखा के नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले बुजुर्गों को दी जाती थी।
सरकार ने पेंशन की राशि को भी ₹400 से बढ़ाकर ₹600 प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है। इससे राज्य के लाखों वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, “बुजुर्गों का सम्मान हमारी प्राथमिकता है। हमने उन्हें जीवन की इस अवस्था में आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है।”
आरक्षण प्रणाली में विस्तार पर विचार
आज की बैठक में आरक्षण को लेकर भी एक बड़ा प्रस्ताव सामने आया। सरकार अब ओबीसी, ईबीसी, अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को उच्च शिक्षा, सरकारी नौकरियों और नवोदय/सैनिक स्कूलों में अतिरिक्त आरक्षण देने पर विचार कर रही है।
बैठक में यह प्रस्ताव भी रखा गया कि महिलाओं के लिए आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 50% किया जाए, विशेष रूप से स्थानीय निकाय चुनावों और पंचायती राज व्यवस्था में।
नवीन योजनाएं और लाभ
इसके अतिरिक्त बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं:
- बिहार में 10 नई मेडिकल कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी
- राज्य में 5000 नई शिक्षकों की बहाली का प्रस्ताव पास
- बिहार रोजगार योजना के तहत युवाओं को ट्रेनिंग व स्किल डेवलपमेंट के लिए ₹100 करोड़ का बजट स्वीकृत
- महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना में अतिरिक्त अनुदान
- बिजली उपभोक्ताओं को ₹50 करोड़ की राहत
बिहार कैबिनेट बैठक: वित्तीय निर्णय और विकास योजनाएं
बैठक में राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखने हेतु कुछ आर्थिक उपायों पर भी विचार हुआ। सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य, शिक्षा, और आधारभूत संरचना के विकास में ₹2,000 करोड़ अतिरिक्त निवेश का फैसला किया है।
साथ ही बिहार सरकार ने केंद्र से भी अनुरोध किया है कि राज्य के विकास कार्यों के लिए विशेष सहायता दी जाए।
साइबर सुरक्षा और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर ध्यान
आज की कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव भी रखा गया कि सभी ब्लॉक कार्यालयों में इंटरनेट सुविधा, ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली, और डिजिटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लागू किया जाएगा।
राज्य के साइबर क्राइम को रोकने हेतु Bihar Cyber Security Task Force के गठन पर भी विचार किया गया।
राज्य कर्मचारियों के लिए राहत की खबर
सरकारी कर्मचारियों के लिए भी यह बैठक अच्छी खबर लेकर आई। डीए में 4% की वृद्धि, हाउस रेंट अलाउंस में संशोधन, और स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत नए लाभ की घोषणा की गई।
मुख्य सचिव ने जानकारी दी कि नए फैसलों को अगस्त 2025 से लागू किया जाएगा।
विपक्ष की प्रतिक्रिया और जनता की राय
विपक्ष ने इन घोषणाओं को “चुनावी दिखावा” बताया है, लेकिन जनता के बीच इन योजनाओं को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी जा रही है। सोशल मीडिया पर लोग सरकार की बुजुर्गों के लिए बढ़ी पेंशन, महिलाओं को मिले अधिकार, और शिक्षा व्यवस्था पर जोर की सराहना कर रहे हैं।
निष्कर्ष: क्या बदलेगा बिहार का भविष्य?
बिहार कैबिनेट की बैठक आज केवल एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि यह राज्य के विकास, सामाजिक समानता और भविष्य निर्माण की दिशा में एक निर्णायक कदम था। सरकार की योजनाओं में यदि सही तरीके से क्रियान्वयन हुआ, तो आने वाले वर्षों में बिहार एक आदर्श राज्य बन सकता है।
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