Union Budget 2026-27 Highlights: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट 2026-27 पेश कर दिया है। यह उनका लगातार 8वां बजट भाषण था। इस बार के बजट में सरकार का मुख्य फोकस मिडिल क्लास को राहत देने, रोजगार के अवसर पैदा करने और रेलवे के आधुनिकीकरण पर रहा। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव से लेकर सोने-चांदी की कीमतों में कटौती तक, इस बजट में आम आदमी के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं।
1. इनकम टैक्स: टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत
वित्त मंत्री ने New Tax Regime के तहत टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव की घोषणा की है, जिससे नौकरीपेशा लोगों की बचत बढ़ेगी:
- ₹0 से ₹4 लाख: कोई टैक्स नहीं (Nil)
- ₹4 से ₹8 लाख: 5% टैक्स
- ₹8 से ₹12 लाख: 10% टैक्स
- ₹12 से ₹16 लाख: 15% टैक्स
- Standard Deduction: इसे ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया गया है।
फायदा: इस बदलाव से एक वेतनभोगी कर्मचारी को सालाना लगभग ₹17,500 तक की अतिरिक्त बचत हो सकती है।
2. रेलवे बजट: 100 नई वंदे भारत और बुलेट ट्रेन
भारतीय रेलवे के कायाकल्प के लिए सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं:
- 100 नई वंदे भारत: देश के विभिन्न रूटों पर 100 नई सेमी-हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी।
- अमृत भारत स्टेशन: 500 से अधिक रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस किया जाएगा।
- बुलेट ट्रेन: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बाद अब नए कॉरिडोर (जैसे दिल्ली-वाराणसी) के लिए सर्वेक्षण शुरू होगा।
3. Union Budget 2026-27 Highlights: क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा?
बजट में कस्टम ड्यूटी (सीमा शुल्क) में बदलाव के कारण कई चीजों की कीमतों पर असर पड़ा है:
| सस्ता हुआ (Cheaper) | महंगा हुआ (Dearer) |
| सोना और चांदी (ड्यूटी घटने से) | इम्पोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स |
| मोबाइल फोन और चार्जर | तंबाकू उत्पाद और सिगरेट |
| कैंसर की दवाएं | प्लास्टिक का सामान |
| सोलर पैनल के उपकरण | विदेशी खिलौने |
4. युवाओं के लिए ‘इंटर्नशिप और रोजगार’ का तोहफा
बेरोजगारी से निपटने के लिए सरकार ने PM Internship Scheme के विस्तार का ऐलान किया है:
- देश की टॉप 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा।
- इंटर्नशिप के दौरान ₹5,000 प्रति माह का भत्ता (Stipend) दिया जाएगा।
- पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को EPFO में रजिस्ट्रेशन पर डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए आर्थिक मदद मिलेगी।
5. खेती और ग्रामीण विकास
किसानों के लिए सरकार ने ‘डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर’ पर जोर दिया है:
- अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती (Natural Farming) से जोड़ा जाएगा।
- 6 करोड़ किसानों की जानकारी डिजिटल पोर्टल पर उपलब्ध होगी, जिससे लोन और खाद मिलना आसान होगा।
- सब्जियों के उत्पादन के लिए नए ‘क्लस्टर’ बनाए जाएंगे।
कुल मिलाकर, Budget 2026 संतुलित दिखने की कोशिश कर रहा है जहाँ एक तरफ मिडिल क्लास को टैक्स में राहत दी गई है, वहीं दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर और युवाओं के कौशल विकास पर भारी निवेश किया गया है। सोने-चांदी के दामों में संभावित गिरावट निवेश करने वालों और ज्वेलरी खरीदारों के लिए बड़ी खुशखबरी है।
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