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नागालैंड: लोकसभा चुनाव को लेकर नागालैंड  के 6 पूर्वी जिलों में मतदान कर्मी बूथों पर 9 घंटे तक इंतजार करते रहे, लेकिन क्षेत्र के 4 लाख मतदाताओं में से एक भी मतदान करने नहीं आया, खबर है कि सीमांत नगालैंड क्षेत्र (FNT) की मांग पर दबाव बनाने के लिए एक संगठन द्वारा किए गए बंद के आह्वान के बाद क्षेत्र के 4 लाख मतदाताओं में से एक भी वोट देने नहीं आया, वही मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार को ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन की FNT की मांग से कोई समस्या नहीं है क्योंकि वह पहले ही इस क्षेत्र के लिए स्वायत्त शक्तियों की सिफारिश कर चुकी है, ENPO पूर्वी क्षेत्र के 07 आदिवासी संगठनों का शीर्ष निकाय है ,

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वही पीटीआई की माने तो मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने शुक्रवार को पुष्टि की कि राज्य सरकार को ईस्टर्न नगालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ENPO) की FNT की मांग से कोई समस्या नहीं है क्योंकि वह पहले ही इस क्षेत्र के लिए स्वायत्त शक्तियों की सिफारिश कर चुकी है,  वही अधिकारियों ने बताया कि जिला प्रशासन और अन्य आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर पूर्वी नगालैंड की प्रमुख सड़कों पर लोगों या वाहनों की कोई आवाजाही नहीं है । और ऐसे में ईवीएम मशील वापस आ गया,

वही राज्य की राजधानी से करीब 41 किलोमीटर दूर तौफेमा में अपने गांव में वोट डालने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सीएम ने कहा कि उन्होंने FNT के लिए ड्राफ्ट वर्किंग पेपर स्वीकार कर लिया है जो उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में सौंपा गया था, क्षेत्र के निर्वाचित विधायकों और प्रस्तावित FNT के सदस्यों को सत्ता में हिस्सेदारी के अलावा सब कुछ ठीक लग रहा है,

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आपको बता दें कि नगालैंड के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी आवा लोरिंग ने बताया कि क्षेत्र के 738 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान कर्मी मौजूद थे, जिसमें 20 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, वही CEO कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि 09 घंटों में कोई भी वोट डालने नहीं आया, इतना ही नहीं, 20 विधायकों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, नगालैंड के 13.25 लाख मतदाताओं में से पूर्वी नगालैंड के 06 जिलों में 4,00,632 मतदाता हैं।

मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि ईएनपीओ यह आरोप लगाते हुए 6 जिलों वाले एक अलग राज्य की मांग कर रहा है कि लगातार सरकारों ने इस क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास नहीं किया है, हालांकि, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही एक स्वायत्त निकाय की सिफारिश कर चुकी है ताकि इस क्षेत्र को राज्य के बाकी हिस्सों के बराबर पर्याप्त आर्थिक पैकेज मिल सके।

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यह पूछे जाने पर कि क्या वोट न डालने के लिए पूर्वी नगालैंड के 20 विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू की जाएगी, उन्होंने कहा, “हम टकराव नहीं चाहते हैं, देखते हैं क्या होगा,”

बताया जा रहा है कि नगालैंड में लोकसभा चुनाव शुरू होने से कुछ घंटे पहले, ईएनपीओ ने गुरुवार शाम 6 बजे से राज्य के पूर्वी हिस्से में अनिश्चितकालीन पूर्ण बंद लगा दिया, संगठन ने यह भी जानकारी दी कि यदि कोई व्यक्ति मतदान करने जाता है और कोई कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित मतदाता की होगी, नगालैंड के सीईओ वायसन आर ने बंद को चुनाव के दौरान अनुचित प्रभाव डालने के प्रयास के रूप में देखते हुए गुरुवार रात ईएनपीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया, अब देखना है कि आखिर चुनाव आयोग इस संगठन पर क्या कार्रवाई करती है ।

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