Bihar Cabinet Meeting Today: बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को बड़ी राहत दी है। अब सेविका को 9,000 रुपये तथा सहायिका को 4,500 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। इस बढ़ोतरी के लिए राज्य सरकार ने 345 करोड़ 19 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। यह फैसला सेविकाओं और सहायिकाओं की अहम भूमिका और उनके योगदान को सम्मान देने के लिए लिया गया है। बिहार सरकार ने हाल ही में आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 25 महत्वपूर्ण एजेंडों को मंजूरी दी है। इन फैसलों का सीधा असर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे, सामाजिक योजनाओं और लाखों लोगों के जीवन पर पड़ेगा।
राजस्व विभाग में नई भर्ती का फैसला
राज्य सरकार ने राजस्व विभाग में बड़े पैमाने पर भर्ती करने का निर्णय लिया है।
- विभिन्न रिक्त पदों को भरने के लिए व्यापक भर्ती अभियान चलाया जाएगा।
- इस भर्ती से न केवल बेरोजगार युवाओं को अवसर मिलेगा, बल्कि विभाग की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी
कैबिनेट ने आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी का ऐतिहासिक फैसला लिया है।
- सेविकाओं को अब पहले से अधिक मासिक मानदेय मिलेगा।
- सहायिकाओं के वेतन में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।
- इस निर्णय से लगभग 2.5 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सीधा लाभ होगा।
Bihar Cabinet Meeting Today: शिक्षा क्षेत्र में अहम पहल
कैबिनेट ने शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कई प्रस्ताव पास किए हैं।
- स्कूलों में नई इमारतों के निर्माण और मरम्मत के लिए बजट स्वीकृत।
- विद्यार्थियों के लिए डिजिटल शिक्षा संसाधन उपलब्ध कराने का निर्णय।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की पहुंच आसान बनाने के लिए नए प्रोजेक्ट।
स्वास्थ्य क्षेत्र में नए कदम
राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में नई सुविधाओं का विस्तार।
- डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की भर्ती को मंजूरी।
- मेडिकल उपकरणों की खरीद के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान।
महिला एवं बाल विकास से जुड़े फैसले
- महिला सशक्तिकरण योजनाओं के लिए अलग फंडिंग।
- पोषण अभियान के लिए अतिरिक्त बजट।
- आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए आधारभूत संरचना मजबूत की जाएगी।
इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़क परियोजनाएं
- राज्यभर में सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए नए प्रोजेक्ट पास।
- ग्रामीण संपर्क मार्गों के लिए विशेष योजना।
- शहरी इलाकों में यातायात सुधारने के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग।
नगर विकास एवं आवास विभाग ने पटना, गया, छपरा, सहरसा, भागलपुर और बेगूसराय शहरों में एलपीजी गैस आधारित शवदाहगृह की स्थापना और संचालन के लिए ईशा फाउंडेशन को मंजूरी प्रदान की है। फाउंडेशन को प्रत्येक शहर में एक-एक एकड़ भूमि 1 रुपये की टोकन राशि पर 33 वर्षों के लिए दी जाएगी। इस निर्णय का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल और आधुनिक शवदाह प्रक्रिया को बढ़ावा देना है, जिससे पारंपरिक लकड़ी आधारित शवदाह की तुलना में अधिक सुरक्षित और प्रदूषण रहित विकल्प उपलब्ध होगा।
कृषि और किसान कल्याण से जुड़े निर्णय
- किसानों को सस्ती दर पर बीज और खाद उपलब्ध कराने की योजना।
- कृषि उपकरणों पर सब्सिडी की व्यवस्था।
- सिंचाई परियोजनाओं के लिए नए बजट की मंजूरी।
कैबिनेट के फैसलों का असर
इन 25 फैसलों का सीधा असर प्रदेश की जनता पर पड़ेगा।
- युवाओं को रोजगार मिलेगा।
- महिलाओं और बच्चों की स्थिति में सुधार होगा।
- शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी।
- बुनियादी ढांचा और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।
विवरण
- राजस्व विभाग भर्ती: नए पद सृजन और नियुक्तियों पर निर्णय।
- आंगनवाड़ी में सुधार: कार्यकर्ताओं का मानदेय वृद्धि।
- शिक्षा सुधार: स्कूल-कॉलेजों में नई योजनाएँ।
- स्वास्थ्य सेवाएं: हॉस्पिटल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार।
- महिला-बाल विकास: नई कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ।
- इंफ्रास्ट्रक्चर: सड़कों, पुलों, बिजली परियोजनाओं पर निवेश।
- कृषि कल्याण: किसानों के लिए अनुदान और तकनीकी मदद।
निष्कर्ष
बिहार कैबिनेट के इन 25 फैसलों से राज्य के विकास की नई दिशा तय होगी। राजस्व विभाग की भर्ती से युवाओं को अवसर मिलेगा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ने से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में सुधार से प्रदेश की नींव और मजबूत होगी।
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