Gen Z Protest in Nepal – कैसे उठी विरोध की आग, जानें इनसाइड स्टोरी

Puja Verma

September 10, 2025

Gen Z Protest in Nepal: सितंबर 2025 में नेपाल का युवा—मुख्य रूप से Gen Z—देश की सड़कों पर उतर आया। सोशल मीडिया बैन, बढ़ती बेरोजगारी, और राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ उठे इन आन्दोलन ने सिर्फ सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनाया, बल्कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे और देश में राजनीतिक भूचाल भी ला दिए।

तुरंत की चिंगारी: सोशल मीडिया बैन

सरकार ने 26 लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफार्मों जैसे Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X आदि को अनियोजित बताया और उन्हें नेपाल में प्रतिबंधित कर दिया।
टिक-टॉक और Viber जैसे प्लेटफॉर्म्स स्वीकार कर लिए गए, लेकिन इससे युवा वर्ग में व्यापक असंतोष फैला।

इस बैन ने केवल एक कारण नहीं बना—बल्कि कई वर्षों से दबे हुए भ्रष्टाचार, अवसरों की कमी और सत्ता-संतानों के भोग-व्यवहार पर जनाक्रोश की चिंगारी भर दी।

आंदोलन का उभरना: Gen Z सड़क पर

युवा आत्महत्या, बेरोजगारी, और असंतुलित समाज के खिलाफ संगठित हुए। TikTok और वाइबर पर उन्होंने विरोध-प्रदर्शन की रूप रेखा बनाई।
विरोध तेज़ हुआ; काठमांडू और अन्य शहरों में टकराव की तस्वीरें सामने आईं—सिंघा दरबार (संसद भवन) में तो आग तक लग गई।
पुलिस ने लाठी, रबर बुलेट और आंसू गैस का उपयोग किया, जिससे कम से कम 19 प्रदर्शनकारी मारे गए और सैकड़ों घायल हुए।

बलिरषण और व्यापक हिंसा

आक्रोश इतना बढ़ा कि प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आवासों को आग के हवाले कर दिया, साथ ही मीडिया कार्यालयों और निजी अपार्टमेंटों में उपद्रव मचा दिया गया।
त्रिभुवन एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया, कई उड़ानें अन्य शहरों (जैसे लखनऊ, दिल्ली) में डायवर्ट की गईं।

सरकार की प्रतिक्रिया

गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्रतिबंध को हटा दिया और पीड़ितों को मुआवजा व मुफ्त इलाज की घोषणा की।
फिर भी युवाओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ—ये केवल बैन के खिलाफ नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और करप्ट सिस्टम के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह बन कर उभरा।

प्रधानमंत्री का इस्तीफा और प्रभाव

9 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री K. P. Sharma Oli ने इस्तीफा दे दिया—यह आंदोलन की सबसे बड़ी जीत मानी गई।
राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने उनके इस्तीफे को स्वीकार किया और उन्हें एक अस्थायी सरकार के रूप में नामित किया, पर उनकी पकड़ कमजोर नजर आई।

राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव

राजनीतिक युवा नेताओं जैसे काठमांडू मेयर Balendra Shah (रैपर से नेता बने) को प्रबल समर्थन मिला; युवाओं का मानना, अब अगली पीढ़ी नेताओं को आगे आना चाहिए।
आसपास के देशों के लिए भी चेतावनी जारी की गई—भारत ने अपनी सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था तेज की और यात्रियों से सलाह दी।
सेना ने हालात संभाले, कर्फ्यू लगाया, और सरकार भवनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली।

आज तक की स्थिति

सोशल मीडिया प्रतिबंध हटा लिया गया है, लेकिन प्रदर्शन स्थिर नहीं हुआ; युवाओं की नाराज़गी बनी हुई है—ये सिर्फ एक बैन के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक और आर्थिक ढाँचे में बदलाव की मांग है।
कुल हताहतों का आंकड़ा अब बढ़कर 23 (19 प्रदर्शनकारी + 3 पुलिस + 1 प्रमुख नेता की पत्नी) पहुंच चुका है; घायल संख्या 300+ है।
विरोध अब शांतिपूर्ण समाधान, पारदर्शिता, जवाबदेही, और राजनीतिक व्यवस्था में सुधार की मांग पर केंद्रित हो गया है।

नेपाल की जनता की भूमिका

इस पूरे आंदोलन में सिर्फ युवाओं ने ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों ने भी खुलकर साथ दिया। दुकानदारों ने बंद का समर्थन किया, कई परिवारों ने अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के बजाय उन्हें लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठाने की हिम्मत दी। यह साफ संकेत था कि यह सिर्फ “Gen Z Protest in Nepal” नहीं, बल्कि पूरे समाज का जनांदोलन बन चुका है।

भविष्य की उम्मीदें

नेपाल के इस ऐतिहासिक विरोध ने यह साबित कर दिया कि नई पीढ़ी अब चुप नहीं बैठने वाली। आने वाले चुनावों और राजनीतिक व्यवस्था में युवाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ना तय है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यह आंदोलन सिर्फ प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक सीमित न रहकर, नेपाल की राजनीति को नई दिशा देगा—जहाँ पारदर्शिता, रोज़गार और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी जाए।

निष्कर्ष

नेपाल का Gen Z आंदोलन एक युवा-प्रधान, डिजिटल-नीति और भ्रष्टाचार विरोधी विद्रोह बन गया जो पूरे राजनीतिक परिदृश्य को बदल गया। सोशल मीडिया बैन ने सिर्फ एक शुरुआत की चिंगारी दी, लेकिन जनाक्रोश की आग बड़े पैमाने पर फैली। परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री का इस्तीफा, लोकतांत्रिक चेतना की नई लहर, और भविष्य में युवा नेतृत्व का उदय — ये सब इस आंदोलन की परिणति हैं।

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