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भारत में अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़े कानून, इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल 2025 में बदलाव

इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल 2025: भारत की सुरक्षा को लेकर अहम कदम

हाल ही में लोकसभा में इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल 2025 को पारित कर दिया गया। इस बिल का उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों पर नियंत्रण पाना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। उनका कहना था कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है, जहां किसी भी प्रकार से अवैध तरीके से कोई भी आ सकता है। इस बिल के माध्यम से भारत की सुरक्षा और विदेशियों के लिए नियमों को सख्त किया गया है।

क्या है इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल 2025?

इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल 2025 में कई ऐसे प्रावधान हैं, जो देश के लिए आवश्यक हैं। यह बिल भारत में अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए बनाया गया है। इसके तहत, अवैध रूप से देश में रहने वाले विदेशी नागरिकों पर कार्रवाई की जाएगी और उन्हें 7 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही, यह बिल भारतीय नागरिकता के नियमों को भी कड़ा करता है, ताकि देश में प्रवेश करने वाले लोग पूरी तरह से कानूनी तरीके से यहां आ सकें।

क्या कहता है अमित शाह का बयान?

गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल के संदर्भ में लोकसभा में एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा, “भारत कोई धर्मशाला नहीं है। यहां किसी को भी अवैध तरीके से प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।” शाह ने इस बात पर जोर दिया कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि यह बिल भारत की सुरक्षा को बढ़ाने का एक अहम कदम है, क्योंकि अवैध प्रवासियों की गतिविधियाँ देश के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती हैं। इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि इस बिल के लागू होने से भारत में आने वाले विदेशियों के लिए एक निश्चित और कानूनी मार्ग बनेगा, जिससे कोई भी बिना अनुमति के यहां नहीं रह सकेगा।

क्या होंगे इस बिल के प्रमुख प्रावधान?

  1. सख्त कानून: अवैध प्रवासियों को 7 साल तक की सजा हो सकती है। यह सजा उन लोगों के लिए होगी जो बिना कानूनी दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करते हैं या यहां अवैध रूप से रहते हैं।
  2. सुरक्षा का ध्यान: सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देश में किसी भी प्रकार के अवैध गतिविधियों को बढ़ावा न मिले, खासकर उन विदेशियों से, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं।
  3. आव्रजन नियमों में बदलाव: इस बिल के तहत, आव्रजन और विदेशी नागरिकों के लिए नियमों को और सख्त किया गया है। अब हर विदेशी नागरिक को सही दस्तावेज़ों के साथ भारत में प्रवेश करना होगा और उन्हें एक निर्धारित समय सीमा के भीतर भारत में रहना होगा।
  4. भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा: इस बिल के माध्यम से भारत अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को संरक्षित रखने के लिए प्रयासरत है।

इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल 2025 एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल भारत की सुरक्षा को बढ़ाता है, बल्कि विदेशी नागरिकों के लिए भी कानूनी और सुरक्षित मार्ग तैयार करता है। इस बिल के माध्यम से भारत अपनी सीमा सुरक्षा को और मजबूत करेगा, साथ ही अवैध प्रवासियों की गतिविधियों पर कड़ा नियंत्रण रखेगा।