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24 OTT Bans: क्यों और कैसे बैन हुए ULLU, ALTT, Desiflix जैसे ऐप्स?

24 OTT Bans

भारत सरकार ने 2025 में 24 OTT प्लेटफॉर्म्स पर “24 OTT Bans” की कार्रवाई की है, जिसमें लोकप्रिय ऐप्स जैसे ULLU, ALTT, Desiflix, Big Shots आदि शामिल हैं। ये ऐप्स और उनकी वेबसाइट्स सरकार द्वारा बैन किए गए हैं क्योंकि इनमें सॉफ्ट पोर्नोग्राफिक और आपत्तिजनक कंटेंट प्रकाशित और प्रसारित किया जा रहा था, जो भारतीय कानून और सांस्कृतिक मानदंडों का उल्लंघन करता है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information & Broadcasting) ने इस कार्यवाही के तहत इन ऐप्स को इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) के माध्यम से ब्लॉक करने का आदेश दिया है। सरकार ने यह कदम 2000 के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act), 2021 के IT नियम, भारतीय न्याय संहिता 2023, और महिला अश्लील चित्रण निषेध अधिनियम 1986 के तहत उठाया है।

बैन किए गए प्रमुख OTT प्लेटफॉर्म्स की सूची (कुछ मुख्य नाम):

  • ULLU
  • ALTT
  • Desiflix
  • Big Shots
  • Boomex
  • Navarasa Lite
  • Gulab App
  • Kangan App
  • Bull App
  • Jalva App
  • Wow Entertainment
  • Look Entertainment
  • HotX VIP
  • MoodX
  • NeonX VIP
  • Mojflix
  • Triflicks

और भी कई छोटे बड़े ऐप्स और वेबसाइट्स इस सूची में शामिल हैं।

24 OTT Bans: क्यों लिया गया यह कड़ा कदम?

  • इन प्लेटफॉर्म्स पर चलने वाला कंटेंट सेक्सुअली एक्सप्लिसिट, अश्लील, और आपत्तिजनक माना गया है।
  • इन ऐप्स ने आयु-पुष्टि (age-gating) और कंटेंट सर्टिफिकेशन नियमों का उल्लंघन किया।
  • ये ऐप्स अक्सर छोटे मोबाइल यूज़र्स और युवा वर्ग द्वारा आसानी से प्रयोग किए जा रहे थे, जिससे अश्लील सामग्री का व्यापक प्रसार हो रहा था।
  • सरकार का मकसद इस प्रतिबंध के पीछे नाबालिगों की सुरक्षा और सामाजिक नैतिकता की सुरक्षा है।

सरकार की कार्रवाई के कानूनी आधार:

  • सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धाराएं 67 और 67A (इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण).
  • भारतीय न्याय संहिता की धारा 294 (अश्लील कार्य और गाने).
  • महिला अश्लील चित्रण निषेध अधिनियम, 1986 की धारा 4.
  • इसके साथ ही IT Rules 2021 के नियम 3(1)(d) और नियम 7 के तहत सरकार ने इस कार्रवाई को लागू किया।

प्रभाव:

  • इन ऐप्स और वेबसाइट्स का भारत में उपयोग अब असंभव हो गया है।
  • इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को इसके ब्लॉकिंग के लिए निर्देशित किया गया है।
  • कंटेंट क्रिएटर्स और OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए नियमों का सख्त पालन जरूरी हो गया है।

यह कदम भारत में डिजिटल कंटेंट की गुणवत्ता और सुसंस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार की सक्रिय पहल का हिस्सा है।

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